महाराष्ट्र राज्यात ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेच्या अंतर्गत, शेतजमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. या मोहिमेचा उद्देश मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करून, अनावश्यक आणि कालबाह्य नोंदी काढून टाकणे आहे.
मोहिमेची पार्श्वभूमी
राज्यातील अनेक शेतजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवर मृत खातेदारांची नावे कायम असल्यामुळे, वारसांना मालकी हक्क मिळवण्यासाठी अडचणी येत होत्या. या समस्येच्या निराकरणासाठी, महसूल विभागाने १ एप्रिल २०२५ पासून ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम सुरू केली. या मोहिमेच्या अंतर्गत, मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यात येत आहे.
आतापर्यंतची प्रगती
या मोहिमेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत, राज्यातील सुमारे ५ लाख सातबारा उताऱ्यांवर वारसांची नोंद करण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे २२ लाख उताऱ्यांवर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या कामासाठी, महसूल विभागाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत.
अनावश्यक आणि कालबाह्य नोंदींचे निर्मूलन
सातबारा उताऱ्यांवर अनेक अनावश्यक आणि कालबाह्य नोंदी असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना जमीन व्यवहार करताना अडचणी येत होत्या. या नोंदींमध्ये ‘अपाक शेरा’, ‘एकुम’ (एकत्र कुटुंब व्यवस्थापक) नोंद, ‘तगाई कर्ज’, ‘बंडिंग बोजे’, ‘भूसुधार कर’, ‘इतर पोकळीस्त’ इत्यादींचा समावेश आहे. महसूल विभागाने या नोंदींचे पुनरावलोकन करून, आवश्यकतेनुसार त्यांचे निर्मूलन सुरू केले आहे.
लाभ
या मोहिमेमुळे, सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत होणार आहे. शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी-विक्री, कर्ज प्रकरणे, भूसंपादन मोबदला इत्यादी कामकाज करताना अडचणी कमी होतील. तसेच, जमिनीच्या मालकी हक्कांसंबंधी वाद कमी होण्यास मदत होईल. शासकीय योजना आणि विकासकामांसाठी जमिनीची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होईल.
महसूलमंत्र्यांचे वक्तव्य
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “जिवंत सातबारा मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सातबारा उताऱ्यावर वारसांची नोंद झाल्यामुळे, त्यांना मालकी हक्क मिळवणे सोपे होईल.”
पुढील पावले
महसूल विभागाने या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, तहसीलदारांना समन्वय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. या मोहिमेचा कालावधी १० मे २०२५ पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि, आवश्यकतेनुसार हा कालावधी वाढविण्यात येऊ शकतो.
या मोहिमेमुळे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये पारदर्शकता आणि सुलभता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.