Pik Vima Yojana 2025: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 2023 मध्ये सुरू केलेली ‘1 रुपयात पिक विमा योजना’ आता बंद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या जागी एक सुधारित आणि अधिक पारदर्शक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. 9 मे 2025 रोजी राज्य शासनाने याबाबत अधिकृत निर्णय घेतला आणि त्यानुसार नवीन बदलांची अंमलबजावणी 2025-26 च्या खरिप आणि रबी हंगामापासून केली जाणार आहे.
Pik Vima Yojana 2025: 1 रुपयात पिक विमा योजना का केली बंद?
पूर्वी 1 रुपयात विमा मिळत असल्याने काही लोकांनी खोटे किंवा बोगस अर्ज भरून मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेतला. मंदिर, मस्जिद, शासकीय जमीन, पडीक क्षेत्र अशा ठिकाणी शेती असल्याचे दाखवून खोटी कागदपत्रे वापरून अर्ज केले गेले. यामुळे खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले.
शासनाच्या माहितीनुसार, 2024 मध्येच अशा 5 लाख 82 हजारांहून अधिक बोगस अर्ज आले होते. 2016 ते 2022 या कालावधीत विमा कंपन्यांनी केवळ महाराष्ट्रातून तब्बल 10,093 कोटी रुपये कमावले, हे आकडे पाहता योजनेचा उद्देश बाजूला पडत असल्याचे स्पष्ट होते.
यामुळे सरकारने आता ही योजना अधिक पारदर्शक आणि योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल याची दक्षता घेत सुधारित (Pik Vima) पिक विमा योजना लागू केली आहे. यामध्ये दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
नवीन पिक विमा योजनेत करण्यात आलेले बदल
1. शेतकऱ्यांचा हप्ता वाढवला
नवीन योजनेत शेतकऱ्यांना विम्यासाठी आता अधिकचा वाटा भरावा लागणार आहे. म्हणजेच, पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणेच हप्ता भरावा लागेल. खरिप हंगामासाठी विमा रकमेच्या 2%, रबीसाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% इतका हप्ता शेतकऱ्यांना द्यावा लागेल. उदाहरणार्थ, जर सोयाबीन पिकासाठी हेक्टरी विमा संरक्षण 35,000 रुपये असेल, तर शेतकऱ्याने 700 रुपये (35,000 च्या 2%) स्वतः भरावे लागतील. हे पैसे भरल्याशिवाय विमा मंजूर केला जाणार नाही.
2. नुकसान भरपाई देण्यासाठीच्या निकषांमध्ये बदल
दुसरा मोठा बदल म्हणजे नुकसान भरपाई देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या निकषांमध्ये फेरबदल. याआधी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई 4 वेगवेगळ्या ट्रिगरच्या आधारावर मिळत होती – जसे की स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामी प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीपश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोग.
मात्र आता केवळ ‘पीक कापणी प्रयोग’ या एकाच आधारावर नुकसान भरपाई मिळणार आहे. म्हणजेच महसूल विभागाने केलेल्या पिक कापणीच्या तपासणीवरून ठरवले जाईल की नुकसान किती झाले आहे, आणि त्यावरून संपूर्ण महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाईल.
योजनेअंतर्गत विमा कंपन्या आता फक्त ठरवलेली जोखीम असलेल्या बाबींकरताच भरपाई देतील. या जोखीमांमध्ये वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, पूर, दुष्काळ, भूस्खलन, अतिवृष्टी, कीड व रोग यांचा समावेश आहे. पिकाच्या पेरणीकालापासून ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत या घटकांमुळे उत्पादनात घट झाली, तर भरपाई दिली जाईल.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया
शेतकरी संघटनांनी या बदलांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सरकारवर शेतकऱ्यांना दुर्लक्षित केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सांगितले की, “सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. आता नवीन योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची नाही.”
काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी सांगितले की, “सरकारने 1 रुपयाची पिक विमा योजना रद्द करून शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढवला आहे. नवीन योजना प्रभावी नाही.”
निष्कर्ष
सरकारचा उद्देश अधिक पारदर्शक आणि गरजू शेतकऱ्यांना मदत मिळावी हा आहे. बनावट अर्ज थांबवणे, विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर मर्यादा आणणे आणि शेतकऱ्यांना वास्तव नुकसान भरपाई मिळवून देणे हे या सुधारित योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. येणाऱ्या हंगामात ही सुधारित योजना कशी प्रभावी ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.